Wrestlers Protest: डब्ल्यूएफआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कहा - 'हमारे साथ राजनीति हुई'

भारतीय कुश्ती महासंघ और देश के पहलवानों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा हैं। पहलवान एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रदर्शन का रहे पहलवानों ने सोमवार को धमकी दी कि अगर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो वे उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने खाप पंचायतों और कई अन्य संगठनों से समर्थन करने की अपील भी की।

बता दें जिस दिन खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई के सात मई को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने और महासंघ के दैनिक कामकाज देखने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से तदर्थ समिति गठित करने के लिए कहा उसी दिन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कहा कि उनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और वह सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की उचित जांच की मांग के लिए दबाव बनाना जारी रखेंगे।

प्रदर्शनकारियों में शामिल महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, "अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। हम विरोध का चेहरा बनेंगे लेकिन अब हमारे गुरुजन और कोच खलीफा हमारा मार्ग निर्देशन करेंगे। पिछली बार प्रदर्शन समाप्त करना गलती थी। अब हम किसी मध्यस्थ को स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे।’’

उन्होंने कहा, "हम सभी चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करे और इस मामले की जांच करे। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और न्याय पाने के कई रास्ते हैं। क्या हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा।’’

वहीं स्टार पहलवान बजरंग ने कहा कि वह चाहते हैं खाप और अन्य संगठन उनके विरोध प्रदर्शन का समर्थन करें।

उन्होंने कहा, "पिछली बार हम प्रदर्शन को गैर राजनीतिक रखना चाहते थे लेकिन अब हम किसान संगठनों, महिला संगठनों और खाप का समर्थन चाहते हैं।’’

इन दोनों के अलावा साक्षी ने कहा कि उनकी कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा, "हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। अगर हमने गलत आरोप लगाए हैं तो फिर हमारे खिलाफ जवाबी प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।’’

गौरतलब है कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया और विनेश फोगाट समेत देश के दिग्गज पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके लिए खेल मंत्रालय ने जांच समिति गठित की थी।